पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा एलएनसीटी विश्वविद्यालय सभागार में केंद्रीय बजट पर एक विशेष परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पूर्व सांसद आलोक संजर, एलएनसीटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के सचिव डॉ. अनुपम चौकसे, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव अनिरुद्ध दुबे, सुमित अग्रवाल सहित अनेक शिक्षाविद, उद्योगपति, चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यापारी, महिलाएं, युवा एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
बजट को सुरक्षित और समावेशी बताया
परिचर्चा में पूर्व सांसद आलोक संजर ने बजट को सुरक्षित और समावेशी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों, गरीबों, मजदूरों और स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बजट भविष्य के भारत के निर्माण में सहायक होगा और इसके प्रभाव सकारात्मक एवं दूरगामी होंगे।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष प्रावधान
एलएनसीटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के सचिव डॉ. अनुपम चौकसे ने बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सरकार ने मेडिकल शिक्षा में 75,000 नई सीटें जोड़ने का निर्णय लिया है, जिससे मेडिकल क्षेत्र में विद्यार्थियों को अधिक अवसर मिलेंगे। डॉ. अनुपम चौकसे ने बताया कि नए कर ढांचे में वार्षिक 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा, जिससे मध्यम वर्ग को बहुत लाभ मिलेगा। यह कर राहत आम जनता के लिए महत्वपूर्ण है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।
स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा
बजट में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ ‘फंड ऑफ फंड्स’ योजना की घोषणा की गई। इससे उभरते उद्यमियों को वित्तीय सहायता मिलेगी और नए व्यवसाय स्थापित करने में सहायता होगी। यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी और देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान करेगी।
किसानों और उपभोक्ताओं के लिए राहत
पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव अनिरुद्ध दुबे ने बजट में किसानों के लिए किए गए प्रावधानों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए क्रेडिट लिमिट को बढ़ाया गया है, जिससे वे अपनी कृषि संबंधी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा, कैंसर की दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी हटाने का निर्णय लिया गया है, जिससे ये दवाइयां अब सस्ती हो जाएंगी और मरीजों को राहत मिलेगी। अनिरुद्ध दुबे ने यह भी बताया कि बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV), LED और LCD टीवी की कीमतों में कमी लाने के लिए कुछ करों में छूट दी गई है। इससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और इन उत्पादों की मांग में वृद्धि होगी।
समावेशी बजट से सभी वर्गों को लाभ
इस परिचर्चा में विशेषज्ञों ने बजट को समावेशी और प्रगतिशील बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट आर्थिक सुधारों को गति देगा और समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करेगा। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मध्यम वर्ग, और स्टार्टअप को प्राथमिकता दी गई है, जिससे देश की आर्थिक संरचना को मजबूती मिलेगी।
इस आयोजन में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने बजट को देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया और इसकी विभिन्न पहलों की सराहना की।
